पुणे – राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना युनिक डिसॲबिलिटी आयडेंटिफिकेशन कार्ड (यूडीआयडी) काढणे केंद्र सरकारने बंधनकारक केले आहे. हा नियम १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे. दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी या कार्डाचा वापर केला जाणार आहे. राज्यात हे कार्ड अनिवार्य करण्यात आले नव्हते. मात्र, आता केंद्र सरकारने दिव्यांगांना हे ‘कार्ड’ काढणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला.
बोगस प्रमाणपत्र घेऊन योजनालांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण वाढते आहे. मात्र, याला आळा बसावा आणि दिव्यांगांना या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने ‘यूडीआय’ कार्ड अनिवार्य केले आहे. राज्यात ‘यूडीआय’ कार्ड व दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी १३,७८,५१७ अर्ज जमा करण्यात आले. यातील ८,९५,००० दिव्यांगांना ‘यूडीआय’ प्रमाणपत्र देण्यात आले असून, उर्वरित दिव्यांगांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. तर, २,४८,४७२ अर्ज नाकारण्यात आले.
