नवी दिल्ली : दिल्लीतील अबकारी धोरण प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्या रिमांड आणि जामीनावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने रिमांडबाबतचा निर्णय राखून ठेवला असून २१ मार्च रोजी जामिनावर पुढील सुनावणी घेण्याचे सांगितले आहे.
सुनावणीदरम्यान ईडीने सिसोदिया यांच्या विरोधात साक्षीदार, पुरावे असल्याने कट उघड करण्यासाठी त्यांची १० दिवसांची कोठडी मागितली. सिसोदियांच्या वकिलांनी याला विरोध करत उत्पादन शुल्क धोरणाला उपराज्यपाल आणि इतरांनी मान्यता दिली आहे. या प्रकरणात ईडी पॉलिसी मेकिंगची चौकशी कशी करू शकते. तपास एजन्सीला सिसोदिया यांच्या विरोधात काहीही सापडले नाही, हे प्रकरण पूर्णपणे ऐकीव असल्याचे सिसोदिया यांच्या वकिलाने म्हटले आहे.
जामीन अर्जावरील सुनावणीच्या एक दिवस आधी, अंमलबजावणी संचालनालयाने तिहार तुरुंगात प्रदीर्घ चौकशीनंतर मनीष सिसोदियांना अटक केली. यापूर्वी सिसोदिया यांना सीबीआयने अटक केली होती. सीबीआयने केलेल्या अटकेप्रकरणी जामिनावर २१ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
सिसोदियांचे तुरुंगातून पत्र
सिसोदिया यांनी तुरुंगातून तीन पानांचे पत्र लिहिले आहे. ते लिहितात, ‘भाजप लोकांना तुरुंगात टाकण्याचे राजकारण करत आहे तर आम्ही मुलांना शिकवण्याचे राजकारण करत आहोत. तुरुंगात पाठवणे सोपे आहे, पण मुलांना शिकवणे फार कठीण आहे. आज जरी भाजप तुरुंगाचे राजकारण करण्यात यशस्वी दिसत असले तरी देशाचे भविष्य शालेय राजकारणात आहे.’
