संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Thursday, 01 December 2022

साईसंस्थानचं कामकाज त्रिसदस्यीय समितीच पाहणार

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

नाशिक : महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या शिर्डी साईबाबा संस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाच्या बरखास्तीचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने देखील कायम ठेवला आहे. साईसंस्थान विश्वस्त मंडळ बरखास्तीच्या हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर साईबाबा संस्थान राजकीय विश्वस्तांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती,

मात्र हायकोर्टाने दिलेला बरखास्तीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. सरकारने नवीन विश्वस्त नेमताना राजकीय नसावे अशा सुप्रीम कोर्टाने सूचना दिल्या आहेत. शिर्डी साईबाबा संस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाच्या बरखास्तीचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानंही कायम ठेवत विश्वस्त मंडळाला मोठा झटका दिला आहे. एक महिन्यात सरकारला विश्वस्त नेमणूक संदर्भात म्हणणे मांडण्याचा आदेश देखील देण्यात आला आहे. शिर्डीतील याचिकाकर्ते उत्तमराव शेळके यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. ऍड.सतिष तळेकर यांनी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने काम पाहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन आणि प्रतिवाद्यांना नोटीस पाठवली आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. शिर्डी संस्थान संदर्भात दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. आशुतोष काळे आणि इतर पाच जणांनी नियुक्त मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्ती रद्द केली त्या संदर्भात याचिका दाखल केली होती.

सगळ्या मंदिरात ट्रस्टींच्या नियुक्त्या बदद्ल नियमावली करण्याची गरज आहे. त्या संदर्भात आज नोटीस जारी केली आहे. राजकीय लोकांच्या भरतीला सर्वोच्च न्यायालयानं नापसंती दर्शवली आहे. भारतातल्या सर्व मंदिरातल्या नियुक्ती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं महत्वाची टिपण्णी केली आहे. नियुक्त्या संदर्भात नियमावलींची गरज असल्याचं कोर्टाने म्हटले आहे.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami