नवी दिल्ली – विद्यार्थ्यांची गळती थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या शालेय पोषण आहार योजनेचे नाव मोदी सरकारने बदलले आहे. त्यामुळे आता प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण या नवीन नावाने ही योजना राबवली जाणार आहे. तसा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्याचे पत्रक जारी झाले आहे.
प्राथमिक शिक्षणाचा विस्तार, शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पट संख्या वाढवणे आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबवण्यासाठी केंद्राने १५ ऑगस्ट १९९५ पासून शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली आहे. परंतु आता मोदी सरकारने योजनेचे नाव बदलले आहे. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण हे नवे नाव योजनेला दिले आहे. २०२१-२२ ते २०२५-२६ या योजनेच्या पंचवार्षिक आराखड्याला मान्यता दिली आहे. बदललेल्या नावाची माहिती केंद्र सरकारने राज्यांना दिली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील कोट्यवधी बालकांना मोफत आहार दिला जातो. शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढावी आणि विद्यार्थ्यांची गळती कमी व्हावी या हेतूने सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. त्याचा फायदा गरीब कुटुंबातील मुलांना होतो. या योजनेचा फायदा देशातील जवळपास ११ लाख कोटींपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना होणार आहे. या योजनेसाठी सरकारला एक लाख ७१ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
