नाशिक :- नाशिक येथील गोल्फ क्लब मैदानात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन आयोजित २० वे त्रैवार्षिक महाधिवेशनाचे उद्घाटन खा. शरद पवार यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी त्यांनी म्हटले की, देशाच्या संसंदेत काही दिवसांपूर्वी सुधारित विद्युत निर्मिती कायदा आणण्यात आला आहे. या कायद्याला आमचा विरोध आहे. आम्ही हा कायदा कुठल्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
पवार म्हणाले की, आज ज्यांच्या हाती सत्ता आहे त्यांनी देशाच्या संसदेत मध्यंतरी सुधारित विद्युत कायदा २०२२ आणण्यासंबंधी निर्णय घेतला. त्याला आमचा विरोध होता. हा कायदा जशाच्या तसा संमत झाला तर वीजग्राहकांना मिळणारी सबसिडी बंद होईल, नफ्याचे क्षेत्र धनिकांच्या ताब्यात गेल्यामुळे क्रॉससबसिडीवर परिणाम होईल. जिथे तोटा आहे त्या भागाला वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी सरकारी वितरण कंपन्यांवर राहील आणि वितरण कंपन्यांकडे असलेल्या थकबाकीमध्ये प्रचंड वाढ होईल. यातून सर्व सरकारी कंपन्या संकटात येतील. त्याचा परिणाम लोकांच्या नोकरीवरही झाल्याशिवाय राहणार नाही.त्यामुळे संसदेत हे आम्ही चालू देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली.
ते पुढे म्हणाले की, राज्यातील सरकारी वीज कंपन्यांमध्ये ४० ते ४५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहे. त्या तातडीने भरल्या पाहिजे. यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. इतर राज्यात कंत्राटी कर्मचारी हे रोजंदारी कर्मचारी म्हणून रुजू झाले. महाराष्ट्रात देखील कंत्राटी कर्मचारी समाविष्ट व्हावे केवळ राज्यात नव्हे तर देशभरात हा निर्णय व्हावा असे त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.
