नवी दिल्ली- लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याबाबत मोदी सरकारची जोरदार लगबग सुरू झाली आहे. केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेच्या सभागृहात यासंबंधीची भूमिका मांडली. संसदीय समितीने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याबाबत निवडणूक आयोगासह विविध संबंधित घटकांशी चर्चा केली. याचा प्रस्ताव पुढील तपासणीसाठी कायदा आयोगाकडे पाठवण्यात आला आहे. एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी राज्यघटनेच्या किमान 5 अनुच्छेदांमध्ये सुधारणा करावी लागणार असल्याचे किरेन रिजिजू यांनी सांगितले.
पुढे रिजिजू म्हणाले की, लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यास केंद्र सरकार आग्रही आहे. यासर्व निवडणुका एकत्र घेतल्यास देशाचा मोठ्या प्रमाणात खर्च वाचेल. मात्र, मतदान यंत्रे आणि व्हीव्हीपीएटी मोठ्या संख्येने आवश्यक भासेल, त्यासाठी काही हजार कोटींचा खर्च येईल. एक यंत्र 3 ते 4 निवडणुकांसाठी वापरता येईल, त्यानंतर त्याच्या सुधारणेसाठी खर्च करावा लागेल. निवडणुकांसाठी अतिरिक्त मतदान कर्मचारी आणि सुरक्षा दलांची गरज असते. एकत्र निवडणुका घेतल्याने सरकारी तिजोरीवरील ताण कमी होईल, वारंवार निवडणुका न घ्याव्या लागल्यामुळे प्रशासकीय तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कामही कमी होणार असल्याचे रिजिजू म्हणाले. गेल्या काही वर्षांपासून एकत्र निवडणुका घेण्याबाबत भाजपच्या नेत्यांकडून आणि मंत्र्यांकडून व्यक्त केली जात होती. याबाबत भाजप सरकारने आपली प्रक्रीया प्रत्यक्षात सुरू केली आहे.
