ठाणे- केंद्रीय वस्तू व सेवाकर विभागाने महाराष्ट्रातील एमआयडीसीच्या काही भागात भूखंडधारकांना भूखंडाच्या एकूण मूल्यावर जीएसटी भरण्याचे आदेश देणाऱ्या नोटीस बजावल्या. विशेषतः ज्यांनी भूखंड विकल्यावर उर्वरित कालावधीसाठी भाडेपट्टी करार (लीज असाइनमेंट) केला त्यांचा यात समावेश होता. त्यामुळे ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज (एमएसएमई) हैराण झाली आहे. या धोरणात सरकारने बदल करावा अशी मागणी असोसिएशनने केली.
सर्व राज्य आणि केंद्राचे कर हे एकत्र केल्यानंतर जीएसटीचा दर पूर्वीच्या करापेक्षा समान किंवा कमी असायला हवा होता. मात्र, राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने विकसित केलेल्या भाडेपट्टी देण्यावर जीएसटी विभागाने महाराष्ट्रातील एमआयडीसीच्या काही भागात नोटिस बजावली. त्याचबरोबर भाडेपट्टीकरार लीज असाइनच्या एकूण मूल्यावर जीएसटी भरण्यास सांगून केलेल्या कारवाईमुळे लघु व्यवसाय उदयोजक त्रस्त झाले आहेत.