मुंबई: राज्यातील आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील शिधापत्रिकाधारकांना नाममात्र दराने देण्यात येणारा शिधा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केले.आता दरमहा प्रति लाभार्थी १५० रुपये संबंधितांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. मात्र या निर्णयाला ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक, मोलमजुरी करणारे लाखो शेतकरी कुटुंब, मजूर कुटुंब यांनी विरोध केला आहे.
यासंदर्भात ग्रामीण भागातील नागरिकांनी म्हटले की, रोख सबसिडी देऊन टप्प्याटप्प्याने रेशनिंग व्यवस्था बंद करण्याचे सरकारचे मनसुबे आहे. यामुळे गरजवंत, सामान्य नागरिक, गरीब नागरिक यांना मोठा त्रास होणार आहे. कारण खुल्या बाजारात ते नाईलाजाने धान्य खरेदी करायला जातील. मात्र खुल्या बाजारातील धान्यांच्या प्रति किलो किंमती फार जास्त आहेत. रेशनिंगवर तुलनेने प्रचंड कमी प्रमाणात आहे. त्यामुळे रेशनिंगवर थेट धान्य मिळावे हीच ग्रामीण भागातील 40 लाखापेक्षा अधिक लोकांची मागणी आहे. आता पुढील दहा-पंधरा दिवसांत राज्यभरातून लाखो जनता या निर्णयाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरू शकते.
फेब्रुवारीच्या अखेर शासनाने जो निर्णय जारी केला आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत जे प्राधान्य कुटुंब आहेत. त्यांना जे एकूण प्रत्येक सदस्याला पाच किलो अन्नधान्य आणि त्यातील दोन रुपये प्रति किलो गहू, तीन रुपये प्रति किलो तांदूळ दिले जात होते. आता ते अन्नधान्य देण्याचा निर्णय रद्द करून त्या लाभार्थ्यांना थेट रोख रक्कम त्यांच्या खात्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु याला मात्र ग्रामीण भागातून विरोध होत आहे.
राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वर्धा या 14 जिल्ह्यांमधील केशरी रेशन कार्डधारकांसाठी हा नियम लागू असणार आहे.
