रॅपिडोवरील बंदीमुळे दोन लाख
रोजगार बुडणार कंपनीचा दावा

पुणे – शासनाकडून दुचाकीवरून अवैधरीत्या प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रॅपिडो बाईकवर बंदी घातल्यामुळे महाराष्ट्रातील दोन लाख नागरिकांच्या रोजगारावर गदा येईल असा दावा रोपन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. (रॅपिडो) कंपनीने केला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयानंतर रॅपिडो कंपनीने नाराजी व्यक्त केली असून कंपनीने दावा केला की, शासनाच्या या मनमानी निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांना स्थानिक वाहतुकीच्या विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम साधनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित ठेवेल. तसेच या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात २ लाखांहून जास्त बाईक कॅप्टन्सना आपला रोजगार गमवावा लागू शकतो. तसेच राज्यातील प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे. अशी टीका रॅपिडो कंपनीने केली आहे. ऍग्रीगेटर्स लायसन्ससाठी रॅपिडो कंपनीने पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे अर्ज केला होता. आरटीओने रॅपिडोचा अर्ज फेटाळल्यानंतर रॅपिडोने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने १३ जानेवारीला सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या बाईक टॅक्‍सी सेवा बंद करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच महाराष्ट्र शासनाला बाईक टॅक्‍सीबद्दल भूमीका जाहीर करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र शासनाने १९ जानेवारी रोजी एक अधिसूचना जारी करून राज्यात सुरू असलेली बाईक टॅक्‍सी सेवा अवैध असल्याचे जाहीर केले आहे.
रॅपिडो कंपनी रोजगार उपलब्ध करून देणार
शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात २ लाखांहून जास्त बाईक कॅप्टन्सना आपला रोजगार गमवावा लागला. तसेच ज्या रॅपिडो कॅप्टन्सनचा रोजगार गेला आहे त्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करून देणार आहे. तसेच कंपनी कादेशीर उपाययोजनांचा विचार करत असल्याचे रॅपिडो कंपनीच्या प्रवक्‍त्यांनी सांगितले.