रुपी सरकारी बँक कायमची बंद होणार ! आदेश स्थगित मागणी केंद्राने फेटाळली

पुणे – आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाविरोधात रुपी बँकेने केंद्रीय अर्थमंत्रालयात दाखल केलेले अपील सोमवारी फेटाळण्यात आले. त्यामुळे रुपी बँकेचा कारभार अखेर गुंडाळण्यावर शिक्कामोर्तब झाले असून, सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी या बँकेवर आता अवसायक (लिक्विडेटर) नेमण्याचा आदेश काल सोमवारी सायंकाळी दिला.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पुणे प्रादेशिक साखर सह संचालक धनंजय डोईफोडे यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलमानव्ये ही नियुक्ती करण्यात आली आहे.रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याचा आदेश ८ ऑगस्ट रोजी दिला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी २२ सप्टेंबरपासून होणार होती. या आदेशाविरुद्ध बँकेने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयापुढे अपील दाखल केले होते. अपिलेट अ‍ॅथोरिटीने या अपिलाची सुनावणी १७ ऑक्टोबर रोजी ठेवली होती, परंतु तोपर्यंत आदेशास स्थगिती दिली नव्हती. सबब बँकेने उच्च न्यायालयात रिट दाखल केले. त्यावर उच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली.त्यावर रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती देताना १७ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेण्याचा आदेश दिला होता.त्याप्रमाणे सुनावणी घेऊन अर्थ मंत्रालयातील संबंधित अपिलेट अ‍ॅथोरिटीने काल सोमवारी बँकेने दाखल केलेले अपील फेटाळले असल्याचे रुपी बँकेच्या प्रशासनाकडून कळविण्यात आले आहे.दरम्यान,केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या आदेशाविरुध्द उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती रुपी बँक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नरेश राऊत यांनी दिली आहे.