मुंबई हायकोर्टाचे नाव बदलण्याची मागणीची याचिका कोर्टाने फेटाळली

नवी दिल्ली- मुंबई हायकोर्टाचे नाव बदलून महाराष्ट्र हायकोर्ट करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाम यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. खंडपीठाने सांगितले की, कोर्टाला याप्रकरणी हस्तक्षेप करता येणार नाही.
याप्रकरणी खंडपीठाने सांगितले की, या याचिकेमध्ये संसदीय प्रक्रिया आहेत. त्यात कोर्टाला हस्तक्षेप करता येणार नाही आणि जर हा बदल व्हायचा असेल, तर तो संसदीय किंवा कायदेमंडळाच्या माध्यमातून व्हायला हवा. त्यामुळे कोर्ट या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही. त्यामुळे ही याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. कारण यामध्ये नागरिकांचं मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असेल, तर ते कोर्टात दाद मागू शकतात, या केसमध्ये तसा काही उल्लेख नसल्याचं खंडपीठाने म्हटले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने 1960 सालीच एक आदेश काढून त्यात बॉम्बे हायकोर्ट हे यापुढे महाराष्ट्र हायकोर्ट म्हणून ओळखले जाईल, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. पण हा आदेश अंमलात आलाच नाही आणि बॉम्बे हायकोर्टचे नाव तसेच कायम राहिले. 1995 साली बॉम्बेचे नाव बदलून मुंबई करण्यात आले. त्यामुळे आता बॉम्बे नावाचे शहरच अस्तित्वात राहिलेले नाही. पण उच्च न्यायालय मात्र बॉम्बे नावानेच कायम आहे. 2016 साली बॉम्बे हायकोर्टचे नाव बदलून मुंबई हायकोर्ट करण्याचे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले होते. ते विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. त्यामुळे आता बॉम्बे हायकोर्टाचे नाव बदलून महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.