- तिन्ही स्वतंत्र याचिकांवर एकत्रित सुनावणी
मुंबई – राज्यातील मुंबई -पुणे एक्सप्रेस महामार्गावर नव्या कंत्राटानुसार सुरू असलेल्या टोल वसुलीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. तिन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार असून आता या टोल वसुली संदर्भातील करारनामा कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.मागील सात वर्षापासुन या याचिकांची सुनावणी प्रलंबित आहे.या याचिकांवर आता पुढील सुनावणी ५ मार्च रोजी होणार आहे.
या मुंबई – पुणे एक्सप्रेस मार्गावरील टोल वसुलीची मुदत संपल्यानंतरही
आयआरबी म्हणजे आयडियल रोड बिल्डर्सच्या म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट कंपनीला पुढील १० वर्षांसाठी नव्याने कंत्राट देण्यात आले आहे.मात्र ही टोल वसुली बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत या टोल वसुलीला विरोध करणाऱ्या स्वतंत्र तीन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर नुकतीच न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर झाली.यावेळी एमएसआरडीसीच्यावतीने अ‍ॅड.मिलिंद साठे यांनी बाजू मांडली.यावेळी न्यायालयात दाखल केलेल्या तिन्ही याचिकांमधील मुद्दा एकच असल्याचे न्यायालयात सांगितले.यावर आक्षेप घेत याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड.प्रविण वाटेगावकर यांनी तिन्ही याचिका सारख्या वाटत असल्या तरी त्यातील मुद्दे वेगळे आहेत, असे न्यायालयासमोर सांगितले.त्यानंतर दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन न्यायालयाने या नव्या कंत्राटाचा करारनामा न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आणि पुढील सुनावणी ५ मार्च रोजी होईल असे सांगितले.
