मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठीची
विक्रोळीतील भूसंपादन प्रकिया बेकायदा

मुंबई- महाराष्ट्र सरकारने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी सुरू केलेली विक्रोळीतील भूसंपादन प्रक्रिया बेकायदा असल्याचा आरोप गोदरेज ॲण्ड बॉईस कंपनीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला.या प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला कंपनीने केलेला विरोध, संपादन प्रक्रियेत निर्माण केलेेले अनावश्यक अडथळे यामुळे हा प्रकल्प रखडल्याबाबत राज्य सरकारने केलेल्या आरोपाचेही कंपनीने खंडन केले असून आता यावरील सुनावणी खंडपीठाने २१ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याच्या राज्याच्या आदेशाला कंपनीने आव्हान दिले आहे. या याचिकेला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारतर्फे वकील ज्योती चव्हाण यांनी दाखल केले होते. त्यात भूसंपादन प्रक्रियेस विलंब होण्यात कंपनीचा मोठा वाटा होता, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. सरकारच्या आरोपांचे खंडन करणारे प्रतिज्ञापत्र कंपनीने गुरुवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपोठसमोर झालेल्या सुनावणीच्या दाखल केले. न्यायालयाने कंपनीच्या प्रतिज्ञापत्राची नोंद घेऊन प्रकरणाची सुनावणी २१ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारने गोदरेज कंपनीच्या मालकी असलेली विक्रोळीतील १० हेक्टरची जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.मात्र ही प्रक्रिया
‘बेकायदेशीर’ असून त्यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचा दावा कंपनीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. सरकारने निश्चित केलेली भरपाईही चुकीची आहे. त्यामुळे त्याबाबतचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी कंपनीने केली आहे.
प्रकल्पासाठी झालेला विलंब हा आपल्याकडून नाही, तर राज्य सरकार आणि हा प्रकल्प राबवणाऱ्या नॅशनल हाय स्पीड कॉर्पोरेशनमुळे झाल्याचा दावाही कंपनीने केला आहे. भरपाई कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा दावाही कंपनीने केला आहे.भूसंपादनाच्या अंदाजे खर्चाचा तपशील देणारा कोणताही अहवाल तयार करण्यात आला नव्हता आणि त्यामुळे संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया कायद्यानुसार नाही.आपल्याला देऊ केलेली २६४ कोटी रुपयांची अंतिम नुकसान भरपाईची रक्कम ही जमीन संपादनासाठी कंपनीला देऊ केलेल्या सुरुवातीच्या ५७२ कोटी रुपयांचा एक अंश आहे, असा दावाही कंपनीने केला आहे.