मुंबई- महानंद डेअरीला पुन्हा उर्जितावस्था आणण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल.त्यासाठी डेअरीनेही बाजाराच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.त्यासाठी शासनाकडून १० कोटी रुपये तत्काळ दिले जातील तसे असे निर्देश महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संबधित अधिकार्यांना दिले.
महानंद अर्थात महाराष्ट्र राज्य दूध महासंघाच्या समस्यांच्या अनुषंगाने विधानभवन येथे आयोजित बैठकीत मंत्री विखे पाटील बोलत होते.यावेळी मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, महानंद डेअरी ही नामांकित नाममुद्रा आहे.तरीही जिल्हा, तालुका संघांची ही मातृसंस्था सध्या मोठ्या आर्थिक अडचणीत आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च मोठा आहे. त्यामुळे महानंदने खर्चात कपात करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत.ही संस्था टिकली पाहिजे अशी शासनाची भूमिका आहे. त्यादृष्टीने काही कालावधीसाठी ही संस्था व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाकडे देण्याबाबत विचार सुरू आहे.तोपर्यंत संस्थेला दरमहा होत असलेला तोटा कसा कमी करता येईल यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.दूध उत्पादक शेतकर्यांना दुधाची रक्कम नियमित देणे याला प्राधान्य असले पाहिजे.संस्थेच्या सभासद संघांना देणे असलेली रक्कम देता यावी यासाठी शासनाकडून १० कोटी रुपये महानंदला तात्काळ दिले जातील.
एकेकाळी नऊ लाख लिटरच्या वर असणारे दूध संकलन ५० हजार लिटरच्या घरात आले असून त्यामुळे संघाचा तोटा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे महानंदने दूध संकलन वाढीसाठी बाजारातून दूध खरेदी करण्याच्या पर्यायावर विचार करावा.अधिकार्यांनी मार्केटिंगसाठी प्रत्यक्ष बाजारपेठेत उतरून प्रयत्न करावेत,अशाही सूचना विखे पाटील यांनी केल्या.
दरम्यान, बैठकीस आमदार हरिभाऊ बागडे, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, दुग्धव्यवसाय आयुक्त तसेच महानंदचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीकांत शिपूरकर यांच्यासह जिल्हा व तालुका दूध संघांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.