संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Monday, 28 November 2022

पीएफआयवर 5 वर्षे बंदी केंद्रीय गृह खात्याचा निर्णय

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

नवी दिल्ली- दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा ठपका असलेली पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या (पीएफआय) संघटनेवर केंद्र सरकारने 5 वर्षांची बंदी घातली. तपास यंत्रणांच्या शिफारसीवरून याबाबतचा केंद्र गृह खात्याचा अध्यादेश जारी केला आहे. त्यामुळे पीएफआयला मोठा दणका बसला आहे. गेल्या काही दिवसांत केंद्रीय तपास यंत्रणांनी पीएफआयवर जोरदार कारवाई सुरू केली होती. एनआयए आणि इतर तपास यंत्रणांनी संयुक्तपणे 22 सप्टेंबर रोजी देशभरात केलेल्या छापेमारी कारवाईच्या पहिल्या फेरीत पीएफआयशी संबंधित 106 जणांना ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर त्यांच्या चौकशीतून काही गोष्टींचा आणि त्यासंबंधित व्यक्तींची नावे समोर आली. त्यानंतर एनआयए आणि इतर तपास यंत्रणांनी पुन्हा एकदा देशभरात छापे टाकले. यावेळी तपास यंत्रणांनी पीएफआयशी संबंधित 247 लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. यातील काहींना अटकही करण्यात आली. तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले. यानंतर तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती.
आणि तपास यंत्रणांच्या शिफारशीवरून गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना बेकायदेशीर कारवाया करत होत्या. या कारवाया देशाच्या सुरक्षा आणि अखंडतेसाठी धोकादायक आहेत. या संघटनांच्या कारवाया देशाच्या शांतता आणि धार्मिक सौहार्दाला धोका निर्माण करू शकतात. पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना देशातील दहशतवादाचे समर्थन करत आहेत. केंद्र सरकार युएपीएअंतर्गत 5 वर्षांची बंदी घालत आहे. यंत्रणांच्या चौकशीनंतर हे पाऊल उचलले जात आहे. पीएफआयचे काही संस्थापक सदस्य सीमीचे नेते होते. त्याचा जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगलादेशशी संबंध होता. या दोन्ही संघटना प्रतिबंधित आहेत, असे तपास यंत्रणा म्हणतात.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami