न्यायव्यवस्था नागरि स्वातंत्र्याचे रक्षक
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे प्रतिपादन

मुंबई : न्यायालयात आलेले कोणतेही प्रकरण लहान किंवा मोठे नसते. न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास, कायद्याची योग्य प्रक्रिया आणि त्यांच्या व्यक्ति -स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे हे न्यायसंस्थेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे नागरिकांनी व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षणकर्ते म्हणून न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा, असे प्रतिपादन देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये बॉम्बे बार असोसिएशनच्या वतीने आयोजित केलेल्या माजी ॲटर्नी जनरल अशोक देसाई स्मृती व्याख्यानमालेत त्यांनी मार्गदर्शन केले त्यावेळी ते बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्जावर आणि किरकोळ जनहित याचिकांवर सुनावणी घेऊ नये, घटनात्मक प्रकरणांचीच सुनावणी घ्यावी, अशी टिप्पणी केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेत केली होती. त्या अनुषंगाने सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की न्यायालयासाठी सर्व खटले सारखेच असतात.वीज चोरीसाठी नऊ स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये झालेली शिक्षा एकत्रितपणे भोगायची असल्याचे कनिष्ठ न्यायालयाने आदेशात नमूद न केल्याने एका दोषीला १८ वर्षे कारागृहात काढावी लागणार होती. त्या विरोधात त्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणाचा दाखला देऊन नागरिक त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याबाबत न्यायालयांवर विश्वास ठेवतात. त्यामुळे उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयापुढे येणारे प्रत्येक प्रकरण न्यायालयासाठी महत्त्वाचे आहे. न्यायमूर्ती या प्रकरणांमध्ये लहान-मोठे असा भेद करत नाहीत, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले. नागरिक हक्कांचा प्रश्न असेल तर न्यायालय दीर्घकाळ ही प्रकरणे चालवेल, असे ते म्हणाले.