न्यायपालिकेत राजकारण केले जाते कायदामंत्री किरेन रिजीजूंचा आरोप

अहमदाबाद – सुप्रीम कोर्टातील कॉलेजियम पद्धतही राजकारणापासून दूर नाही. या पद्धतीवर नागरिक समाधानी नाहीत. घटनेनुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचे काम सरकारचे आहे. सध्या न्यायपालिकेत राजकारण चालते, असा आरोपांचा भडिमार केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजीजू यांनी येथे केला. त्यामुळे कॉलेजियम पद्धतीचा पुनर्विचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
न्यायपालिकेचे कामकाज पारदर्शी नाही. तेथे मोठ्या प्रमाणात राजकारण केले जाते. ते बाहेरून दिसत नाही. येथे मोठ्या प्रमाणात गटबाजी आणि मतभेद आहेत. न्यायाधीश न्यायदानाचे काम सोडून राजकारण करतात, असा आरोपांचा त्यांनी केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखपत्र “पंचजन्य’च्या वतीने अहमदाबादमध्ये “साबरमती संवाद’ कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. त्यात बोलताना कायदा मंत्र्यांनी हे मत व्यक्त केले. घटनेनुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचे काम सरकारचे आहे. परंतु १९९८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात कॉलेजियम सिस्टम सुरू झाली. जगात कोठेही न्यायाधीश दुसऱ्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करत नाही. न्यायाधीशांचे काम न्यायदानाचे आहे. मात्र अर्ध्याहून अधिक न्यायाधीश हे दुसऱ्यांची नियुक्ती करण्यात गुंतलेले असतात. त्यामुळे कोर्टाचे काम बाजूला पडते. म्हणून कॉलेजियम सिस्टमचा पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायपालिका हे लोकशाहीचे मुख्य स्तंभ आहेत. विधिमंडळ व कार्यकारी मंडळ कर्तव्याशी बांधले गेले आहेत. मात्र न्यायपालिका कर्तव्यांपासून दूर जाते तेव्हा तिला सुधारण्याचा कोणताच मार्ग उरत नाही.0 देशात लोकशाही जिवंत आहे. सरकार न्यायपालिकेत कधीही हस्तक्षेप करत नाही. इंदिरा गांधींनी त्यांच्या काळात तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांना हटवून दुसऱ्या न्यायाधीशांना सरन्यायाधीश बनवले होते. पण मोदी सरकार न्यायालयाच्या कामात ढवळाढवळ करत नाही, असे त्यांनी सांगितले.