संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Saturday, 01 October 2022

नेपाळच्या देउबा सरकारची कारवाई सरन्यायाधीश चोलेंद्र राणा नजरकैदेत

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

काठमांडू – भ्रष्टाचारासह २१ आरोपांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले नेपाळचे सरन्यायाधीश चोलेंद्र समशेर राणांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव संमत करण्यात शेर बहादूर देउबांचे सरकार अपयशी ठरले. त्यामुळे राणांचा मार्ग मोकळा झाला. परंतु देउबा सरकारने सोमवारी त्यांना घरातच नजर कैद केले. त्यांच्या घराभोवती तगडा बंदोबस्त तैनात केला आहे. न्यायालयात जाण्यापासून मला रोखले जात आहे, असे राणा यांनी म्हटले आहे. यावरून माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी देउबा सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांचेही हे कृत्य बेजबाबदार आहे, असा घणाघात त्यांनी केला.
नेपाळचे सरन्यायाधीश चोलेंद्र राणा यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि सरकारमधील सहभागाच्या सौदेबाजीसह २१ गंभीर आरोप आहेत. वकील संघटना आणि सर्वोच्च न्यायालय वकील संघटनेने सरन्यायाधीशांना विरोध केला आहे. या प्रकरणी देउबा सरकारने संसदेत महाभियोग प्रक्रिया सुरू केली. मात्र त्याचा प्रस्ताव संमत झाला नाही. संसदेचे अधिवेशन रविवारी संपले. त्यामुळे राणांच्या विरोधातील महाभियोग बारगळला. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज पाहण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला. तथापि देउबा सरकारने सोमवारी त्यांना घरातच कैद केले. त्यांच्या घराबाहेर कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला. पोलिस त्यांना घराबाहेर पडू देत नाहीत. वकील संघटनांनीही त्यांना आपला विरोध कायम राहील, असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दरम्यान, संसदेत महाभियोग संमत करता आला नाही हे देउबा सरकारचे अपयश आहे. त्यामुळे राणांना पुन्हा कामावर परतू दिले पाहिजे, असे मत माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी व्यक्त केले. त्यांची नजरकैद हे सरकारचे बेजबाबदार कृत्य आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami