मुंबई- धनगर समाजाला शिक्षण आणि नोकजयांमध्ये अनुसूचित जमाती(एसटी) प्रवर्गांतर्गत आरक्षण द्या,अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात गेली सहा वर्षे प्रलंबित आहे. भिजत पडलेले हे
घोंगडे वेळीच मार्गी लावण्यासाठी न्यायालयाने नियमित सुनावणी घेऊन अंतिम निकाल द्यावा, अशी विनंती इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’चे अध्यक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी एका पत्राद्वारे उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना केली आहे ..
धनगड म्हणजेच धनगर असे जाहिर करावे.धनगर समाजाला भटक्या जमातीचे (एनटी) आरक्षण नको तर त्यांचा समावेश अनुसुचित जमातीत(एसटी)करावा. अशी मागणी केली आहे .त्याला विरोध करणाऱ्या हस्तक्षेप याचिकाही करण्यात आल्या आहेत. सहा वर्षांनंतर आता खंडपीठाने या हस्तक्षेप याचिके ऐवजी स्वतंत्र याचिका करण्याचे फर्मान सोडले आहे.
सहा वर्षात केवळ खंडपीठ बदलणे ,केंद्र आणि राज्य सरकारचा वेळकाढू पणा आदी कारणांमुळे
अद्याप निकालाची प्रतीक्षा आहे. धनगर समाजातील ५५ लाख तरुण-तरुणी बेरोजगार आहेत, याकडेही त्यांनी या पत्रातून लक्ष वेधट याचिकेवर नियमित सुनावणी घेण्याचे आदेश द्या अशी विनंती हेमंत पाटील यांनी केली आहे.
