सिमला- हिमाचल प्रदेश सरकारने दारू विक्रीबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, दारूच्या प्रत्येक बाटलीमागे १० रुपये गोमाता अधिभार लावण्यात येणार आहे.काल शुक्रवारी हिमाचल प्रदेशाचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी राज्याचा सादर केला. यावेळी त्यांनी दारूवर गोमाता अधिभार लावण्याचा मोठा निर्णय घेतला.या निर्णयामुळे राज्य सरकारला वर्षाला १०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
हिमाचलचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांच्याकडे अर्थ मंत्रिपद आहे.त्यामुळे त्यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला.यावेळी अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी सांगितले की,हा अर्थसंकल्प औपचारिक नसून राज्याला नवी दिशा देणारा अर्थसंकल्प असणार आहे. राज्यात चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी ५० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
तर प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन पंचायती हरित पंचायत म्हणून विकसित केल्या जाणार आहेत.१५०० डिझेल बसेसचे इलेक्ट्रिक बसमध्ये रूपांतर केले जाईल.मनाली-केलोंग राष्ट्रीय महामार्गाचा ग्रीन कॉरिडॉरच्या धर्तीवर विकास आणि २०० किलोवॅटपर्यंतचे १०० प्रकल्प उभारण्यासाठी तरुणांना ४० टक्के अनुदान दिले जाईल.या प्रकल्पांमधून वीज मंडळामार्फत वीज खरेदी केली जाणार आहे. राज्यातील २.३१ महिलांना पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक महिन्याला १५०० रुपये दिले जाणार आहेत.सर्व सरकारी कार्यालये ई-पोर्टलशी जोडण्यात येणार आहेत. युवकांना रोजगार मिळावा म्हणून व्यवसायासाठी ४० टक्के अनुदान दिले जाईल. अंगणवाडी सेविकांना महिन्याला ९५०० रुपये मानधन देण्यात येणार आहेत.मजुरांची मजुरी ३५० रुपयांवरून ३७५ रुपयांपर्यंत म्हणजे २५ रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री सुखू यांनी सांगितले की, हिमाचल प्रदेशापूर्वी इतर अनेक राज्यांमध्येही गोमाता अधिभार वसूल केला जातो. पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि चंदीगड या राज्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. मात्र, या राज्यांमध्ये हा अधिकार मद्याव्यतिरिक्त इतर वस्तूंवर लावला जातो.
