*दुग्धविकास मंत्र्यांचा निर्णय
मुंबई – महानंद डेअरी ही राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाला (एनडीडीबी) चालवण्यासाठी देणार असल्याची घोषणा राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. महानंदला मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला उर्जितावस्था देण्यासाठी हा निर्णय घेतण्यात आल्याचे दुग्धविकास मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी “आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेली महानंद डेअरी वाचवण्यासाठी पाऊले उचलण्याची गरज आहे. सध्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करून तिथे प्रशासक नेमण्याची गरज आहे. तसेच, महानंदला १०० कोटींचे आर्थिक सहाय्यही सरकारकडून दिले जावे,” अशी मागणी केली होती. यावर दुग्धविकास मंत्र्यांनी निर्णय जाहीर केला.
विखे पाटील म्हणाले की, “महानंदचा तोटा, अतिरिक्त कर्मचारी, घटलेले दूध संकलन या संदर्भातील वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल आमच्या समोर आला. त्यानूसार महानंदला मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत आहे. ९ लाख लिटर दूध हातळण्याची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पात प्रत्यक्षात फक्त ४० हजार लीटर दूध येते. महानंदचे सभासदच डेअरीला दूध देत नाहीत, ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे. सध्या काम करत असलेल्या कामगारांची संख्यादेखील अधिक आहे. येथे २२ टक्के कर्मचारी आहेत, तिथे फक्त ५ ते ८ टक्केच हवेत. त्यामुळे ९४० पैकी निम्या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती द्यावी लागणार आहे. आता पगाराला पैसे देणे शक्य होणार नसून कर्मचाऱ्यांचे आणि महानंदचे हित लक्षात घेवून या प्रकल्पाला उर्जितावस्था देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”
या निर्णयावर आव्हाड यांनी ट्विट करत टीका केली. “महानंद आता यापुढे केंद्र चालवणार आहे. उद्योग पळविण्याचे अनेक धंदे महाराष्ट्रात चालू आहेत. आता महानंदच्या रुपाने कोटी रुपये किंमतीची जागा केंद्राला देऊन गुजरातच्या घशात घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्र लुटीचा कार्यक्रम जोरात चालू आहे,” असे ते म्हणाले.
