*अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे स्पष्टीकरण
जयपूर – सध्या देशातील अनेक राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. पंजाब आणि राजस्थान सरकारने तर ही योजना लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.मात्र या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक महत्वाचे स्पष्टीकरण केले आहे.कोणतेही राज्य सरकार कर्मचार्‍यांची एनपीएस म्हणजेच राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील जमा झालेली रक्कम मागू शकत नाही. ही रक्कम सरकारला देता येणार नाही,असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या काल जयपूर येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पुढे म्हणाल्या की,जर एखाद्या राज्याला वाटत असेल की कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीकडे जमा झालेला पैसा आम्हाला द्यावा तर सध्याच्या नियमानुसार तो त्यांना मिळणार नाही.हा कर्मचाऱ्यांचा पैसा आहे आणि त्यातून त्याला व्याज मिळणार आहे.निवृत्तीवेळी तो त्याच्या हातात मिळेल.हा जमा झालेला पैसा राज्य सरकारच्या हातात दिला जाणार नाही.जेव्हा वेळ येईल त्यावेळी तो पैसा त्या कर्मचार्‍यालाच मिळेल.
दरम्यान, केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधीने कर्मचार्‍यांना वाढीव पेन्शन मिळावी म्हणून प्रक्रिया सुरू केली आहे.कर्मचारी आणि त्यांची कंपनी त्यासाठी अर्ज करू शकेल.याआधी २२ ऑगस्ट २०१४ रोजी ईपीएस सुधारणेत वाढीव पेन्शनची मर्यादा ६५०० वरून १५०० करण्यात आली आहे.
