*विधानसभा निवडणुका
घेण्याचा मार्ग मोकळा
नवी दिल्ली -जम्मू-काश्मीर मध्ये विधानसभा निवडणुक घेण्यासाठी सीमा निश्चित करणे गरजेचे आहे.पण याला अनेक जणांनी विरोध केला आहे.मोदी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाकडून मोदी सरकारला दिलासा मिळाला आहे.काल सोमवारी या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.यावेळी सुप्रीम कोर्टाचे न्या.एस. के. कौल आणि न्या.ए.एस. ओक यांच्या खंडपीठाने कालच्या सुनावणीत जम्मू-काश्मीर सीमांकनाला आव्हान देणारी ही याचिका फेटाळली आहे.त्यामुळे आता जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हाजी अब्दुल गनी खान आणि मोहम्मद अयूब मट्टू यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी सीमा निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या आयोगाला विरोध केला होता.सरकारला परिसीमन कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत परिसीमन आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार नव्हता. कारण संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांसाठी परिसीमन आदेश २००८ च्या अधिसूचनेनंतर केवळ निवडणूक आयोगच सीमांकन प्रक्रिया पार पाडू शकतो.कलम ३७० हटवण्यापूर्वी केंद्राने जम्मू-काश्मीरमधील लोकसभेच्या जागा मर्यादित केल्या होत्या. जम्मू आणि काश्मीर लोकप्रतिनिधी कायदा,१९५७ अंतर्गत विधानसभा जागांचे परिसीमन राज्य सरकारने केले होते.
मात्र २०१९ मध्ये कलम ३७० हटवल्यानंतर आता जम्मू-काश्मीर विधानसभा आणि लोकसभेच्या दोन्ही जागांच्या सीमा निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्राला मिळाला आहे.याआधी १९९५ मध्ये राष्ट्रपती राजवट असताना शेवटचे परिसीमन झाले होते.त्यावेळी विधानसभेच्या जागा ७६ वरून ८७ पर्यंत वाढवल्या होत्या.त्यात जम्मू ३२ वरून ३७ आणि काश्मीर ४२ वरून ४६ जागा करण्यात आल्या.मात्र २००२ मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारने राज्याचे सीमांकन २०२६ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा ठराव मंजूर केला होता.
