तिरुवनंतपुरम – परस्पर सहमतीने घटस्फाेट हवा असल्यास किमान एक वर्ष विभक्त राहणे आवश्यक नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ही अट घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने कलम १८६९ च्या १० ए अंतर्गत येणारी तरतूद रद्द केली आहे.केंद्राने समान विवाह कायद्यावर गांभीर्याने विचार करायला हवे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नाेंदविले आहे.
एका ख्रिश्चन दाम्पत्याच्या घटस्फाेट प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी झाली.या जाेडप्याचा विवाह जानेवारी २०२२ मध्ये झाला हाेता.मात्र,हा निर्णय चुकल्याचे जाणवल्यानंतर मे महिन्यात त्यांनी काैटुंबिक न्यायालयात घटस्फाेटासाठी अर्ज दाखल केला.ताे फेटळण्यात आला हाेता. भावनेच्या भरात किंवा रागामुळे अशा प्रकारच्या निर्णयांवर पुन्हा विचार करता यावा आणि विवाह तुटण्यापासून वाचतील, या विचाराने विधिमंडळाने २ वर्षांची अट घातली हाेती, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
