गोध्रा हत्त्याकांड जामीन सुनावणी
१५ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली

नवी दिल्ली – गुजरातमधील गोध्रा हत्याकांड घटनेतील आरोपींना जामीन देण्यास गुजरात सरकारने विरोध केला आहे.गुजरात निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानापूर्वी सरकारने या घटनेतील आरोपींना कोणतीही सवलत देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच २००२ च्या गोध्रा घटनेतील आरोपींच्या जामीन प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.आता ही सुनावणी १५ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
गुजरात सरकारने आरोपींच्या जामिनाला विरोध दर्शवित या घटनेत ट्रेनला जाणीवपूर्वक आग लावण्यात आल्याचे म्हटले आहे.यामुळे जातीय हिंसाचार झाला आणि ५९ लोक मारले गेले. सरकारने हा निर्णय अशा वेळी घेतला आहे, जेव्हा खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले आहे की, त्यातील काही दगडफेक करणारे आहेत आणि दीर्घकाळापासून तुरुंगात आहेत.वास्तविकता आरोपीची पुनर्विचार याचिका २०१८ पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचुरण आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुमारे १ वर्षे तुरुंगात असलेल्या या प्रकरणातील आरोपींच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, दगडफेकीच्या आरोपींना जामीन देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. मात्र,सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी त्यास विरोध केला.हा केवळ दगडफेकीचा विषय नाही, असे सांगितले.आरोपींनी ट्रेन पेटवून दिली. विशिष्ट समाजातील प्रवाशांना टार्गेट करून ही घटना घडली आहे. त्यामुळे ५९ हिंदू प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालय २०१७ मध्येच ११ आरोपींना फाशीची शिक्षा देऊ शकली असती. आणखी वीस जणांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या ५९ हिंदू प्रवाशांमध्ये आठ मुलांचा समावेश आहे. २९ पुरुष आणि २२ महिला यात्रेकरू होत्या. साबरमती एक्स्प्रेसच्या डब्यात या सर्वांचा मृत्यू झाला. ही घटना २७ फेब्रुवारी २००२ ची आहे.आरोपींनी जाणूनबुजून ट्रेनच्या एस-६ बोगीला आग लावली. दुसरीकडे, प्रवाशांनी डब्यातून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असता, आरोपींनी त्यांच्यावर दगडफेक केली. आरोपींनी त्यांना जीव वाचवण्याची संधीही दिली नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आरोपींच्या सर्व याचिका रद्द करण्याची विनंती केली.