मुंबई :- गर्भात गंभीर विसंगती आढळून आल्यानंतर ३२ आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला गर्भधारणा संपवण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. यावेळी गर्भधारणा सुरू ठेवायची की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार महिलेला आहे, असे महत्त्वाचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने मांडले. २० जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार वैद्यकीय मंडळाचे मत नाकारून हा निर्णय सर्वोतपरी महिलेचा असेल असे त्यांनी सांगितले.
गरोदरपणाचा शेवटचा टप्पा असल्यामुळे गर्भात गंभीर विकृती असली तरीही गर्भपात करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी शिफारस करणारा अहवाल वैद्यकीय मंडळाने दिला होता. या अहवालावर याचिकाकर्तीच्या वकील आदिती सक्सेना यांनी गर्भधारणेनंतरच्या टप्प्यात गर्भात विकृती आढळल्यास काय करावे, असा दावा केला. यावर वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालात कायद्यातील तरतुदींबाबत काहीच उल्लेख नसल्यावर बोट ठेवताना वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाशी असहमत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘वैद्यकीय मंडळाने या जोडप्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचा विचार केला नाही, केवळ विलंबाच्या कारणास्तव गर्भपाताची परवानगी नाकारणे हे मुलाच्या जन्मासाठीच वेदनादायक नाही, तर गर्भवती मातेलाही वेदनादायक ठरेल आणि मातृत्वातील प्रत्येक सकारात्मक पैलू नाहीसा होईल, कायद्याची बेफिकीर अंमलबजावणी करण्यासाठी महिलांच्या हक्कांशी कधीही तडजोड केली जाऊ नये’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
