गणेशोत्सवासाठी राज्यभर एकच नियमावली नाही

मुंबई – राज्यातील सर्वांत मोठा सार्वजनिक सण असलेल्या गणेशोत्सवासाठी एकच नियमावली तयार करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका आज मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. यापूर्वी याचिकाकर्त्यांनी २०१६ मध्ये याच आशयाची याचिका दाखल केलेली. त्यावेळी प्रमाणे आताही न्यायालायने याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळालेला नाही.
नोंदणीकृत नसलेल्या गणपती मंडळांना धार्मिक उत्सव साजरे करण्यासाठी परवानगी देऊ नये, धर्मादाय आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय गणेशोत्सवात देणगी गोळा करणाऱ्या मंडळांवर कारवाई करावी, गणेशोत्सवात लोकांच्या सुरक्षेसाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात यावीत, मूर्ती तयार करण्यासाठी आणि विघटनशील सामग्री वापरण्यासाठी एकसमान पद्धती अमलांत आणावी अशा विविध मागण्यांसह याचिकाकर्ते पुष्कराज इंदूरकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सण-उत्सवाच्या काळात राज्य सरकारकडून सुरक्षेच्या उपाययोजना का केल्या जात नाहीत, याबाबत कोणतीही निश्चित माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिलेली नाही. तसेच याचिकाकर्त्यांनीही नव्याने कोणत्याही उपाययोजना याचिकेतून सुचवलेल्या नाहीत, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले. तसेच यासाठी याचिकाकर्त्यांनी केलेली एक याचिका याआधी २ सप्टेंबर २०१६ रोजी फेटाळण्यात आलेली आहे. त्यामुळे त्याच मागण्यांसाठी दाखल केलेली दुसरी जनहित याचिका मान्य करता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने ही जनहित याचिका फेटाळून लावली.