कैदी मतदान का करू शकत नाहीत कोर्टाचा निवडणूक आयोगाला सवाल

नवी दिल्ली – तुरुंगात असलेले कैदी मतदान का करू शकत नाहीत, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला विचारला आहे. यावर उत्तर देण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने आयोग आणि केंद्राला दिला आहे. यावरील पुढील सुनावणी आता २९ डिसेंबरला होणार आहे.
लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका दाखल झाली आहे. त्यानंतर त्यांनी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. तुरुंगातील कैदी मतदान का करू शकत नाहीत याचे उत्तर न्यायालयाने मागितले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने ही नोटीस बजावली आहे. या जनहित याचिकेवर एडवोकेट जोहेब हुसैन यांनी सोमवारी युक्तिवाद केला. राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचा विद्यार्थी आदित्य प्रसन्न भट्टाचार्यने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२ पोटकलम ५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. या कायद्यानुसार तुरुंगात असलेल्या आणि पोलिस कोठडीतील व्यक्तीला मतदान करता येत नाही. केवळ ताब्यात घेतलेली व्यक्ती मतदान करू शकते. यावर पुढील सुनावणी २९ डिसेंबरला घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाने निश्चित केले आहे. मतदानाचा अधिकार हा लोकशाहीचा गाभा आहे, असे मत २०१९ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. मात्र काही कारणास्तव हा अधिकार नाकारला जाऊ शकतो, असे सांगून उच्च न्यायालयाने हे कलम योग्य ठरवले होते. तेव्हा आता सर्वोच्च न्यायालय याबाबत काय निर्णय घेणार हे २९ डिसेंबरला स्पष्ट होईल.