कापूस आयात शुल्क रद्द
करा, सीएआयची मागणी

नवी दिल्ली : वस्त्रोद्योगाला किफायतीशीर किमतीत कच्चा माल उपलब्ध करुन देण्यासाठी कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारला 11 टक्के आयात शुल्क मागे घेण्याची मागणी केली आहे.याबाबत कॉटन असोसिएशनने वस्त्रोद्योगमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. त्यामुळे देशातील कापूस दरावरील दबाब आणखी वाढणार आहे. यासाठी कॉटन असोसएशनसोबतच कापूस प्रक्रिया कारखानदार आणि व्यापारी संघटना सक्रिय झाल्या आहेत. मात्र शेतकरी संघटनांनी या मागणीचा निषेध केला आहे.
देशातील शेतकरी कमी दर असलेल्या कापसाची दरवाढ होण्याची वाट पाहत आहेत. परंतु कॉटन असोसिएशनने (सीएआय) कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी वस्त्रोद्योग मंत्रालयाला केली आहे. त्यामुळे असोसिएशनची मागणी शेतकरीविरोधी असल्याचे म्हटले जात आहे.देशातील कापूस दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरापेक्षा १५ टक्क्यांनी अधिक असल्याचे सीएआयने म्हटले आहे. देशातील दर जास्त असल्याने कापड उद्योगाला स्वस्तात कापूस मिळत नाही. परिणामी देशातून कापूस निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सरकारने कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी सीएआयने वाणिज्य आणि वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे केली. देशातील अनेक कापड कारखाने निम्म्या क्षमतेनेच सुरू आहेत, असेही सीएआयने म्हटले आहे. पण सध्या सरकार आयातशुल्क रद्द करण्याची शक्यता कमीच आहे, असे शेतीमाल बाजार अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.