संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Wednesday, 30 November 2022

ईडब्ल्यूएस १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये केलेल्या १०३ व्या घटना दुरुस्ती अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) साठी १० टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र या घटना दुरुस्तीलाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर घटनापीठासमोर ७ दिवस सुनावणी झाली. त्यानंतर सरन्यायाधीश उदय लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांच्या घटनापीठाने निर्णय राखून ठेवला. सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्गासाठी हा कायदा केला आहे. त्यामुळे तो न्यायालयात टिकेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. तर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी याचा लाभ केवळ शहरी सुशिक्षित कुटुंबांना होईल. खेड्यातील मुले मागे पडतील, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
शिक्षण आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्राने जानेवारी २०१९ मध्ये १०३ वी घटनादुरुस्ती केली. त्यानुसार १० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्याला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसींमध्येही गरीब लोक आहेत. अशावेळी केवळ सामान्य वर्गातील लोकांनाच आरक्षण का दिले जाते, असा सवाल याचिकाकर्त्याने विचारला आहे. यामुळे आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होते. ओबीसींसाठी २७ टक्के, एसीसाठी १५ टक्के आणि एसटीसाठी ७.५ टक्के आरक्षण निश्चित केले आहे. त्यात १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची भर पडल्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. तर एससी, एसटीला आधीपासून आरक्षण असल्यामुळे या वर्गाला अनेक लाभ मिळत आहेत. त्यामुळे आरक्षण कोट्यावर सामान्यांचा अधिकार आहे. कायद्याने त्यांना हा लाभ मिळाला तर ते क्रांतिकारक पाऊल ठरेल, असा दावा सरकारच्या वतीने ऍटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाळ यांनी केला. या कायद्याने मागासलेल्या व वंचितांना शिक्षणात प्रवेश आणि नोकरीत आरक्षण दिले जाते. त्याने ५० टक्क्यांची सीमा ओलांडली जात नाही, असाही दावा त्यांनी केला. तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ही मागासवर्गीयांसाठी असल्याचे सांगितले होते. हे विधेयक सामाजिक व आर्थिक मागास वर्गासाठी आहे. त्यामुळे हा कायदा सुप्रीम कोर्टात टिकेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. तथापि याविषयी शरद पवार यांनीही शंका उपस्थित केली आहे. या आरक्षणाचा लाभ शहरी सुशिक्षितांना मिळेल. मात्र खेड्यातील मुले यात मागे पडतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने याचा निर्णय राखून ठेवला आहे. तो जाहीर झाल्यावर आरक्षणाचे भवितव्य स्पष्ट होईल.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami