संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Friday, 30 September 2022

आसामच्या ५ दहशतवादी संघटनांशी केंद्र सरकारचा त्रिपक्षीय शांतता करार !

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

* १ हजार कोटींचे विशेष पॅकेजही केले जाहीर

नवी दिल्ली – ईशान्य भारतातील सर्व वादग्रस्त मुद्दे निकाली काढून या भागात चिरस्थायी स्वरुपाची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी नुकताच केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि आसाममधील पाच आदिवासी दहशतवादी संघटना तसेच तीन विभिन्न गट यांच्यात त्रिपक्षीय शांतता करार करण्यात आला.या करारानुसार आसाममधील आदिवासी भागाच्या विकासासाठी १ हजार कोटी रुपयांचे विशेष विकास पॅकेजही देण्यात येणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली काल नवी दिल्लीत बैठकीत केंद्र सरकार,आसाम राज्य सरकार आणि आठ आदिवासी समूहांच्या प्रतिनिधींमध्ये ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.यावेळी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा हे बैठकीला उपस्थित होते.या करारामुळे आसाममधील आदिवासी आणि चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या कामगारांच्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्या दूर होणार आहेत. बीसीएफ म्हणजेच बिरसा कमांडो फोर्स, एसीएमए म्हणजेच आदिवासी कोब्रा मिलिटरी ऑफ आसाम,एपीए म्हणजे आदिवासी पीपल्स, एसटीएफ म्हणजे संथाल टायगर फोर्स, एएएनएलए म्हणजे ऑल आदिवासी नॅशनल लिबरेशन आर्मी तसेच एफजी,बीसीएफ (बीटी) आणि एसीएमए (एफजी) हे स्वतंत्र गट अशा आठ यात सहभागी झाले होते.नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर ईशान्य भारतात शांतता निर्माण करून तेथे विकास घडवून आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. येथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले, असे सांगून अमित शाह म्हणाले की, आसाममधील आदिवासी समूहांमधील ११८२ दहशतवादी आत्मसमर्पण करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आले आहेत.
आतापर्यंत करण्यात आलेल्या करारांपैकी ९३ टक्के अटींची पूर्तता केली आहे. म्हणूनच आसामसह संपूर्ण ईशान्येकडील राज्यात शांती प्रस्थापित झाली आहे, असे शाह यांनी सांगितले. सशस्त्र गटांनी हिंसाचार सोडून देणे,कायद्याचे पालन करणे,शांततापूर्ण लोकशाही प्रक्रियेत सामील होणे, राजकीय,आर्थिक आणि शैक्षणिक अपेक्षा सरकारने पूर्ण करणे,सामाजिक, सांस्कृतिक,भाषिक आणि वांशिक अस्मितांचे संरक्षण, जतन आणि संवर्धन,संपूर्ण राज्यात आदिवासी गावे, क्षेत्रांसह चहाच्या बागांच्या जलद आणि केंद्रित विकासावर भर देणे,आसाम सरकारद्वारे आदिवासी कल्याण आणि विकास परिषदेची स्थापना, सशस्त्र गटांच्या सदस्यांच्या पुनर्वसनासाठी आणि चहाच्या बागेतल्या कामगारांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकार आणि आसाम सरकारकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील; आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये तसेच क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीत १ हजार कोटी रुपयांचे विशेष विकास पॅकेज दिले जाणार आहे.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami