संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Thursday, 01 December 2022

आर्थिक दुर्बल 10 टक्के आरक्षणाची नियमित सुनावणी 13 सप्टेंबरपासून

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email


नवी दिल्ली – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल 10 टक्के आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आज सुनावणी घेतली. या सुनावणीत युक्तीवाद झाल्यानंतर घटनापीठाने येत्या 13 सप्टेंबरपासून नियमित सुनावणी घेण्याचे ठरवले असून या याचिकांसाठी घटनापीठाकडून 5 दिवस निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांच्या 10 टक्के आरक्षणाचा निकाल लवकरच लागणार आहे.
गेल्या सुनावणीत भारताचे सरन्यायाधीश यू यू ललित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्याचे आणि इतर पूर्व-सुनावणीचे टप्पे पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता. येत्या 13 सप्टेंबरपासून या याचिकांवर सुनावणी सुरू होणार असून राज्य सरकारलादेखील या सर्वांवर आपली बाजू मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. 2019 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बंल घटक आरक्षण कायदा केंद्राने आणला होता. त्यानुसार या वर्गाला सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण तसेच शिक्षण संस्थांमध्येदेखील आरक्षण ठेवण्यात आलेले होते. यामध्ये ज्यांच्याकडे 5 एकरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे किंवा 900 चैरस फुटांपेक्षा कमी घर आहे तसेच पाच लाखांपेक्षा कमी वार्षीत उत्पन्न आहे अशा नागरिकांना या आरक्षणात पात्र ठरवले जाणार होतं. एवढेच नव्हे तर, अशा कुटुंबातील मुलांसाठी 25 टक्के जागादेखील राखीव ठेवण्याची तरतुद केंद्रातर्फे करण्यात आली होती. या दाव्यानुसार ब्राह्मण, ख्रिश्चन, मुस्लिम असा मराठेत्तर आरक्षणाच्या बाहेर मोडणारा जो वर्ग होता त्यांच्यासाठी हे आरक्षण असल्याचा दावा केंद्राचा होता.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami