मुंबई – व्हिडिओकॉन कंपनीला दिलेल्या हजारो कोटींच्या कर्जामध्ये नियमाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेल्या आयसीआयसीय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणजेच सीईओ चंदा कोचर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. बँकेने रखडवलेल्या आर्थिक भत्यांबाबतच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे.तसेच त्यांना पदावरून हटवण्याचा बँकेचा निर्णय वैध असल्याचे निरीक्षण नोंदवत कोचर यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.याशिवाय ईडीने देखील त्यांच्या मालमत्तावर जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे.
न्यायमूर्ती रियाज छागला यांनी गुरुवारी कोचर यांच्या यासंदर्भातील दाव्यावर आपला राखून ठेवलेला निकाल जाहीर केला.ज्यात बँकेचा अर्ज कोर्टाने मंजूर केला असून कोचर यांना मिळालेल्या ६ लाख ९० हजार शेअर्सवर कोणताही व्यवहार करण्यासाठी मनाई केली आहे.जर यावर कोणताही व्यवहार करायचा असेल तर त्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्रात तपशील दाखल करावा असे आदेश न्यायालयाने कोचर यांना दिले आहेत.तसेच कोचर यांना त्यांची मालमत्ता सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर जाहीर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. चंदा कोचर यांनी चुकीच्या हेतूने हा दावा दाखल केला आहे,असा ठपकाही न्यायालयाने आपल्या निकालात ठेवला आहे.
दरम्यान,आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांची पदावरील नियुक्ती रद्द करण्यासाठी बँकेच्यावतीने दावा दाखल करण्यात आला होता. कोचर यांना बँकेच्यावतीने जानेवारीमध्ये पदावरुन हटविण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. तसेच त्यांचे साल २००९ ते २०१८ या कालावधीतील आर्थिक भत्तेही रोखून ठेवले होते. यासोबत बँकेने हायकोर्टात आव्हान देत कोचर यांनी त्यांच्याकडील आर्थिक भत्यांचाही परतावा करण्याची मागणीही यामध्ये बँकेनं केली होती